परिचय
भारत, एक कृषि प्रधान देश होने के नाते, अपने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकार ने हाल ही में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices – CACP) की सिफारिशों के आधार पर मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए 22 अधिसूचित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price – MSP) तय किया है। यह कदम पूरे देश के किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके साथ ही, सरकार ने विभिन्न योजनाओं और बजटीय सहायता के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और उनके कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य: किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) किसानों को उनकी फसलों के लिए एक न्यूनतम मूल्य की गारंटी देता है, जिससे बाजार में मूल्य में उतार-चढ़ाव का जोखिम कम होता है। सरकार ने वर्ष 2018-19 में यह नीति बनाई थी कि 22 अधिसूचित फसलों का MSP उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना होगा। यह निर्णय किसानों को उनकी मेहनत का उचित लाभ दिलाने में सहायक रहा है। मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए निर्धारित MSP पूरे देश के लिए लागू है, जिससे क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने का प्रयास किया गया है। यह नीति किसानों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है और उन्हें बेहतर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य: किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) किसानों को उनकी फसलों के लिए एक न्यूनतम मूल्य की गारंटी देता है, जिससे बाजार में मूल्य में उतार-चढ़ाव का जोखिम कम होता है। सरकार ने वर्ष 2018-19 में यह नीति बनाई थी कि 22 अधिसूचित फसलों का MSP उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना होगा। यह निर्णय किसानों को उनकी मेहनत का उचित लाभ दिलाने में सहायक रहा है। मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए निर्धारित MSP पूरे देश के लिए लागू है, जिससे क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने का प्रयास किया गया है। यह नीति किसानों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है और उन्हें बेहतर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है।
बजटीय सहायता में वृद्धि
किसानों के कल्याण के लिए सरकार ने अपने बजट में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। वर्ष 2013-14 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (Department of Agriculture and Farmers Welfare) के लिए बजट आवंटन 21,933.50 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 1,27,290.16 करोड़ रुपये हो गया है। इस बढ़ोतरी से सरकार ने किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास को गति दी है। यह वित्तीय सहायता राज्यों के प्रयासों को पूरक बनाती है और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
किसानों के लिए प्रमुख योजनाएं
(i) वर्ष 2018-19 में बजट घोषणा के बाद सरकार ने 22 अधिसूचित फसलों का एम.एस.पी., उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर तय किया था।
(ii) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
(iii) प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-के.एम.वाई.)
(iv) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)/रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)
(v) संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एम.आई.एस.एस.)
(vi) एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.)
(vii) 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन और संवर्धन
(viii) राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एन.बी.एच.एम.)
(ix) नमो ड्रोन दीदी
(x) राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन.एम.एन.एफ.)
(xi) प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
(xii) स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर)
(xiii) प्रति बूंद अधिक फसल (पी.डी.एम.सी.)
(xiv) कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एस.एम.ए.एम.)
(xv) परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)
(xvi) मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एस.एच. एंड एफ.)
(xvii) वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.)
(xviii) कृषि वानिकी
(xix) फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.)
(xx) कृषि विस्तार उप-मिशन (एस.एम.ए.ई.)
(xxi) बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एस.एम.एस.पी.)
(xxii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.)
(xxiii) एकीकृत कृषि विपणन योजना (आई.एस.ए.एम.)
(xxiv) समेकित बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.)
(xxv) राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- ऑयल पाम
(xxvi) राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- तिलहन
(xxvii) पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
(xxviii) डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
(xxix) राष्ट्रीय बांस मिशन
इनके अलावा, सरकार ने मृदा स्वास्थ्य (Soil Health and Fertility), कृषि मशीनीकरण (Agricultural Mechanization), और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन (Digital Agriculture Mission) जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को तकनीकी और बुनियादी सहायता प्रदान की है। ये सभी पहलें किसानों की उत्पादकता और आय को बढ़ाने में सहायक हैं।
दीर्घकालिक प्रभाव
सरकार की इन नीतियों और योजनाओं का दीर्घकालिक प्रभाव किसानों की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक रहा है। MSP के माध्यम से सुनिश्चित मूल्य और विभिन्न योजनाओं के जरिए दी जा रही सहायता ने किसानों को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है, बल्कि उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया है। प्राकृतिक खेती, ड्रोन तकनीक, और डिजिटल कृषि जैसे नवाचारों ने कृषि क्षेत्र को और अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाया हैनिष्कर्ष
भारत सरकार का किसानों के प्रति समर्पण और उनके कल्याण के लिए उठाए गए कदम कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार ने न केवल किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया है, बल्कि उनके जीवन को अधिक सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में भी काम किया है। ये प्रयास भारत के कृषि क्षेत्र को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।